दुर्ग कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के 2012 के जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि कोई बालक जो अपने माता-पिता के संरक्षण में हो।
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